भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। मंत्रि-परिषद ने कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये नवीन-योजना क्रमांक 7659 कोविड-19 उपचार एवं प्रबंधन की स्वीकृति दी। योजना में स्वास्थ्य अधो-संरचना उन्नयन, मानव संसाधन प्रबंधन, दवा एवं अन्य उपकरण क्रय, कोविड मरीजों का नि:शुल्क उपचार, टेस्टिंग एवं सेम्पलिंग व्यवस्थाएँ, कोविड अनुकूल व्यवहार-जागरूकता एवं प्रचार, कोविड केयर सेंटर संचालन, अस्पतालों का कचरा प्रबंधन, होम आईसोलेशन निगरानी एवं मेडिकल किट वितरण आदि कार्य शामिल हैं।
योजना के क्रियान्वयन के लिये वर्तमान में 75 करोड़ रूपये पुनर्विनियोजन से उपलब्ध हैं। कुल 480 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।
मंत्रि-परिषद द्वारा नगर पालिका नीमच में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सा सुविधा, हेल्पलाईन, एफ.आई.आर की सुविधा, परामर्श सुविधाएँ आदि उपलब्ध करने के लिये नगर पालिका नीमच के स्वामित्व के खेत नबंर 12, नीमच सिटी रोड, अटल रेन बसैरा के समीप 300 वर्ग मीटर भूमि बिना प्रीमियम तथा वार्षिक भू- भाटक राशि एक रूपये लेकर दी गई शर्तों के अधीन एवं उक्त भूमि के उपयोग को आवासीय से "सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक" में उपारित करने की शर्त पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, नीमच को वन स्टॉप सेंटर (सखी) भवन निर्माण के लिये आवंटित करने की अनुमति दी गई है।
कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिये माह अप्रैल-मई 2021 में विभिन्न जिलों में कोरोना कर्फ्यू तथा विभिन्न प्रकार के अन्य प्रतिबंध से ग्रामीण क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं की आजीविका विपरीत रूप से प्रभावित होने से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना में बैंकों द्वारा 25 मई 2021 तक की अवधि में वितरित तथा लंबित 6 लाख 10 हजार 60 हितग्राहियों के बैंक खातों में प्रत्येक पथ विक्रेता को एक हजार रूपये का अनुदान एक बार उपलब्ध कराये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने दी। राजस्व विभाग से मांग संख्या-58 में कोविड-19 के दृष्टिगत राहत संबंधी योजना से 61 करोड़ 60 हजार रुपये का आवंटन प्रदाय करने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।